
सरकार की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ़ आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं एवं कई राजनीतिक संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा हैं। यह प्रदर्शन अब एक हिंसक प्रदर्शन बन गया है, जो मारपीट तोड़फोड़ और आगजनी तक पहुँच गई है। देश में यह बवाल अभी तक थमता नही दिख रहा है और इसी बीच यह सड़को की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँची है।
आगे बताते चले कि, अग्निपथ योजना के खिलाफ तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में केविएट याचिका दाखिल कर दी है। याचिका दाखिल होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि कोर्ट इस मामले पर कोई भी निर्णय लेने से पहले केंद्र का पक्ष जरुर सुने। वहीं इन तीनों याचिकाओं को वकीलों ने दाखिल किया है। पहली और दूसरी याचिका विशाल तिवारी और एमएल शर्मा ने की थी। तो वही अब हर्ष अजय सिंह ने याचिका दाखिल की है।
बता दें कि, केंद्र सरकार ने आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक नई स्कीम लेकर आई थी, जिसका नाम अग्निपथ स्कीम था। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में अग्निवीर के रुप में भर्ती होना था। जिसमें शुरुआती दिनों में 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। वहीं दूसरी तरफ सेना में भर्ती अग्निवीरों के हर एक बैच से 25 फीसदी लोगों को 15 साल के लिए भारतीय सेना में रख लिया जायेगा और बाकी अग्निवीरों को रिटायर्ड कर दिया जायेगा। वही रिटायर्ड अग्निवीरों को 12 लाख रुपये की जमा राशि दी जायेगी।
इसके साथ ही, साढ़े 17 साल से लेकर 21 साल तक युवा इस योजना के तहत भर्ती हो सकते है। वहीं पहले साल में सरकार ने 2 साल की छूट भी दी है यानि इस साल 23 साल के युवा भी देश की रक्षा करने के लिए अग्निवीर के रुप में भर्ती हो सकते है। वहीं अगर हम इनकी सैलरी की बात करे तो, साल दर साल इनकी सैलरी में बढ़ोत्तरी होगी, जो कि 30 हजार से लेकर 40 हजार तक की जायेगी, लेकिन वही सैनिकों को मिलने वाली कैंटीन और पेंशन जैसी सुविधाओं से इन्हें वंचित रहना पड़ेगा।