चीफ जस्टिस ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को किया तलब


KULDEEP KUMAR

अयोध्या मामले को लेकर 17 नवंबर से पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पुरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। 

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह और चीफ सेक्रटरी राजेंद्र तिवारी को भी कोर्ट में तलब किया है। खबर है कि डीजीपी और चीफ सेक्रटरी की यह बैठक कानून व्यवस्था की तैयारी की जानकारी को लेकर बुलाई गई है। 

संवेदनशील मामला होने की वजह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने अर्ध सैनिक बालों की 40 कंपनियों की तैनाती की गई है। इन 40 कंपनियों में 4 हजार पैरा मिलिट्री फाॅर्स के जवान होंगे।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरेली जोन में 6 हजार लोगों को रेड कार्ड जारी किया है। ये अयोध्या मामले में फैसला आने के बाद उपद्रव कर सकते हैं। वहीं बरेली जोन के शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर जैसे शहर में 4 हजार ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो बवाल करवा सकते हैं। इन सभी पर पुलिस की कड़ी नज़र रहेगी। इसके अलावा पुलिस ने 90 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जो बेहद संवेदनशील हैं। 

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